काठमाडौं । संसदीय समितिले होटल हायात रहेको जग्गा भाडा विवादमा फेरि छलफल थालेको छ । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे, सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय लगायतका अधिकारीलाई बोलाएर ‘तारागाउँ विकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड’ बारे लामो छलफल गरेको हो ।
‘विगतमा यही (अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध) समिति, अन्य निकायले समेत अध्ययन गरेका थिए, विभिन्न निर्देशन जारी भएका थिए, तर, समस्या समाधान भएको छैन’ आइतबारको बैठकमा विषय प्रवेश गराउँदै समिति सभापति यादवले भने, यसपटक हामी निचोडमा पुग्छौं र विवाद सदाका लागि हल गर्नमा पहल लिन्छौं ।’
३१ वर्षदेखि निरन्तर विवाद
आइतबारको छलफलमा सहभागी सबैले तारागाउँ विकास समितिमा समस्या रहेको स्वीकार गरे । साथै, समाधानका लागि सामूहिक पहलको आवश्यकता औंल्याए ।
२०३४ सालमा तत्कालीन सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय मातहत रहने गरी तारागाउँ विकास समिति स्थापना गरेको थियो । यसअन्तर्गत होमस्टे, होटल, रेष्टुराँ सञ्चालनमा छन् ।
तर हायात होटल सञ्चालन गर्ने निर्णयसँगै तारागाउँ विकास समिति विवादित रहँदै आएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा.गणेशप्रसाद पाण्डेयका अनुसार अनुसार २०४९ साल असोज २२ गते तारागाउँ विकास समिति ‘आईसीटीसी ग्रुप’ र होटल सञ्चालक राधेश्याम सर्राफ, सरेशलाल श्रेष्ठ र दिनेशलाल श्रेष्ठ दुवै पक्षको लगानीमा चेन होटल सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता बमोजिम २०५१ साल जेठ ५ गते समितिको १५० रोपनी जग्गा होटल हायातको नाममा नामसारी भयो । साथै समितिको नाममा रहेको थप १४८ रोपनी जग्गा समेत ४९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय भएको थियो ।
२०५६ भदौ १५ देखि हायात रिजेन्सी होटल सञ्चालनमा छ । तर होटल सञ्चालनमा आउनु अगाडि नै जग्गा विवाद संसदमा पुग्यो । ०५० सालमै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरेको थियो । १८ चैत २०५० मा बसेको समिति बैठकले जग्गाको भाडामा पुनर्मुल्यांकन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
२०७५ सालमा त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बौद्ध टुसालस्थित तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन निर्देशन नै दिएको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि जग्गाको भाडा बजार मुल्य अनुसार नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । ‘विभिन्न समयमा अध्ययन हुँदा त्यो (२०५० सालको लेखा समितिको) निर्देशन पालना भएको देखिँदैन’, सचिव पाण्डेयले भने ।
अब यसको विस्तृत अध्ययन गरेर निचोडमा पुग्नुपर्ने भन्दै मन्त्री पाण्डेले बताए । उनले समितिको बैठकमा भनेका छन्, ‘मैले सरसर्ती हेर्दा गैरकानुनी ढंगले अरु कोही पोसिने र राज्य लुटिने अवस्थाबाट मुक्त गर्नुपर्ने अवस्था देख्छु ।’
निरन्तर घट्यो सरकारको स्वामित्व
१९९४ को कम्पनीको वित्तीय परियोजना अनुसार हायात होटलको पूँजी एक अर्ब कायम गरिएको थियो, जसमा नेपाल सरकारको २२.६७ प्रतिशत सेयर कायम थियो ।
त्यसपछि सरकारको सेयर स्वामित्य निरन्तर घटेको छ । सुरुमा २२.५० प्रतिशतमा झर्यो । २०६३ सालमा १५.६२ प्रतिशत, २०६४ सालमा १०.१५ प्रतिशतमा आइपुग्यो । २०७१ सालमा सेयर संरचनामा पुनः परिवर्तन गरी ९.०१ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ ।
होटलको सुधार, स्तरवृद्धि, क्षमता विकासका थप लगानी गर्दा नेपाल सरकारले रकम उपलब्ध नगराएकाले शेयर स्वामित्व घटेको बताउने गरिएको छ ।
‘तत्कालीन अवस्थामा जति सेयर छ, त्यस अनुसार तारागाउँ विकास समिति वा नेपाल सरकारले लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा उनीहरुले आफ्नो सेयरको अनुपातमा हकप्रद सेयर बढाउँदै लगे । तारागाउँ विकास समितिको २२.८५ प्रतिशतबाट घटेर ९.०१ प्रतिशतमा आइपुगेको छ’, उनले भने ।
नियतमै प्रश्न
तारागाउँ विकास समितिको जग्गाको विषय ३१ वर्षदेखि छलफल गर्दा पनि समस्या समाधान नहुनुले जिम्मेवार अधिकारीहरूको नियतमाथि शंका पैदा भएको सांसदहरू बताउँछन् ।
संसदीय समितिले अध्ययन गर्नुपूर्व यस सम्बन्धमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवाल बताउँछन् ।
तारागाउँ विकास समितिको उद्देश्य विपरीत कार्य गर्ने–गराउनेलाई बयान लिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । ‘पञ्चायतमा असल नियतकै साथ संस्था स्थापनाको निर्णय भएको रहेछ’ उनले भने, ‘बहुदल आएपछि विवादित बनाइयो र अहिले गणतन्त्रमा टाउको दुखाई बनेको यो विषय समाधान गर्ने हो भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग बयान लिऔं । कसरी यो विवादित भयो ? कसले खायो पैसा ?’
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले तारागाउँ विकास समिति सरकारका लागि बोझ हुन पुगेको टिप्पणी गरे । तारागाउँको नाममा रहेका जग्गा, होटल/रेष्टुरेण्टहरु राम्रोसँग सदुपयोग नभएको बताए ।
केही कर्मचारी र व्यक्तिलाई जागिर खुवाउने ठाउँमात्रै बनेको भन्दै उनले भने, ‘व्यवस्थापनका लागि प्राइभेटलाई दिने हो भने दिनुपर्यो, बोझका रुपमा रहनुभएन ।’
कांग्रेस सांसद एनपी साउदले फेरि पनि छलफलका लागि छलफल गर्ने उदेश्य राखेर यो विषय अगाडि नबढाउन समिति सभापति राजकिशोर यादवलाई आग्रह गरे ।
‘मेरो गाउँका सार्वजनिक स्थलमा आँप फल्छ । हामी केटाकेटी हुँदा हरेक दिन बिहान आँपको रुख हल्लाउँथ्यौं । केही खस्थ्यो, खायो हिँड्यो । त्यसैगरी हरेकले यस्ता संस्था (तारागाउँ) लाई हल्लाउने, केही खस्छ, त्यो उठाएर हिँड्दा बाँकी दोस्रो दिन, तेस्रो दिनका लागि रहन्छ’, पूर्वमन्त्री समेत रहेका साउदले ब्यङ्ग्य गरे ।
तारागाउँ विकास समिति जस्तो समस्या अन्यत्र पनि रहेको भन्दै उनले सार्वजनिक जग्गा कौडीको मूल्यमा लिजमा रहेको ख्याल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
‘तारागाउँ विकास समितिकोमा त प्रतिरोपनी दश लाख भनिएको छ । कुनै कुनै ठाउँमा कैयौं रोपनी कौडीको भाउमा दिइएको छ’, उनले भने ।
‘त्यस्तो जग्गा टुरिस्ट प्वाइन्ट अफ भ्यूले महत्वपूर्ण सगरमाथाको नजिक छ कि !’ सांसद साउद अगाडि भने, ‘कयौं वर्षदेखि हाम्रो सञ्चित सार्वजनिक जग्गा केही लाख वा केही हजार महिनाको दिने गरेर मान्छेहरुले मिलेमत्तोमा लिइरहेको अवस्था छ । यसकारण यसमा हात हालेर हल्लाएर मात्रै छोडिदिन हुँदैन ।’
दिगो समाधानका लागि सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिने विषयमा छुट्टै कानुन बनाउन सकिने उनको राय छ ।
एमाले सांसद भीम आर्चायले तारागाउँ विकास समितिको जग्गा विवादमा रहेको आमजानकारीमा रहेको उल्लेख गर्दै समाधान निकाल्ने गरी छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले पहल लिँदा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाकोे जग्गा समेत फिर्ता आएको भन्दै उनले भने, ‘…मन्त्रालयले यसमा के गर्छ ? किनभने यसमा त ब्रम्हलुट नै देखिएको छ ।’
छलफलपछि समितिले भने समस्या अध्ययन गरेर समाधानको कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
‘तारागाउँ विकास समितिको के कति जग्गा कहाँ कहाँ छ ? के कति होटल छन् ? जग्गाको प्रयोगको अवस्था के छ ? कति कर्मचारी छन् ? कति नाफामा छ ? समस्या के कस्ता छन् ? समाधानका लागि के कस्ता प्रयास गरिएका छन् ?’, भन्नेबारे अध्ययन गर्न र स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न निर्देश गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् पर्यटन समितिको निर्णय
