काठमाडौँ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा दैलेखको गुराँस गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका खेमराज वली विजयी भए । उनको पालामा आलुको बिउ उत्पादनका लागि तन्तु प्रजनन् प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न  दैलेखका देवेन्द्र अधिकारीसँग पालिकाले सम्झौता गर्यो ।

देवेन्द्रले ल्याबको काम गरिरहेका थिए । तर पालिकाले बजेटगत तथा नीतिगत सामान्य कानुनी समस्या देखाएर सामान खरिदको सम्झौता रद्द ग¥यो । ‘एक महिनामा उहाँहरूले जानकारी नदिइ पुनः ल्याबमा आवश्यक पर्ने सामग्रीको सम्झौता रद्द गर्नुभएछ,’ देवेन्द्रले रातोपाटीसँग भने, ‘२०७८ माघ २५ गते भएको पूरक सम्झौता फागुन २६ गते खारेज गरियो ।’

देवेन्द्रलाई सम्झौता रद्द भएको जानकारीसहितको इमेल २०७८ चैत २६ गते आयो । सो समयसम्म वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचन २०७९ को अचारसंहिता लागु भइसकेको सकेको थियो । पालिका अध्यक्ष खेमराज वली निर्वाचनमा होमिन्छन् । कार्यालयका अधिकृत दिपक कुमार आचार्यको पनि सरुवा हुन्छ । आचार्यले नै सामान खरिदको सम्झौता रद्द गरेको देवेन्द्रको भनाइ छ ।

२०७९ वैशाखको चुनावपछि पालिका अध्यक्षमा एमालेका टोप बहादुर बिसी निर्वाचित भए । कार्यालयका अधिकृत पनि परिवर्तन भए । ‘चुनाव भइसकेपछि अर्का अध्यक्ष आए,’ देवेन्द्रले भने, ‘नयाँ अध्यक्षले बजेटगत तथा नीतिगत सामान्य कानुनी समस्या देखिएका हुनाले आगामी कार्यपालिका र गाउँसभा पास गर्ने गरी हाललाई रद्द गरेको भन्ने आधार मानेर गलत व्याख्या गर्दै २०७५ को सम्झौता पनि रद्द गरिदिए ।’

देवेन्द्रको दश वर्षे कृषि व्यवसाय डुब्यो

पालिकाले ल्याबको मूल्याङ्कनका आधारमा आएको रकम सदर नगर्दा उनको कृषि व्यवसाय डुबेको छ । व्यवसाय गर्दा वार्षिक रूपमा लेखापरीक्षण र कर चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पालिकाले मूल्याङ्कनका आधारमा ल्याबको रकम सदर नगर्दा फार्म नवीकरण हुन नसकेर व्यवसाय बन्द भएको उनले बताए ।

‘पालिकाको स्वामित्व त्यो व्यवसायबाट गइसकेपछि बैंकले पैसा फिर्ता माग्न या अन्य ठाउँमा लागनी गर्न भनिरहेको छ,’ देवेन्द्रले भने, ‘नेपाल कृषि विकास फार्म प्रालि नवीकरण गर्न प्रालिको खरिद र बिक्री गरेको वस्तुको हिसाब क्लियर हुनुप¥यो । सो हुन सक्दा मेरो सबै व्यवसाय बन्द भयो ।’

पालिकाले ल्याबको मूल्याङ्कनको आधारमा आएको रकम सदर नगरेपछि आफूले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन हालेर पटकपटक आवश्यक सूचना माग गर्दा पनि प्राप्त गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

२०७५ सालमा देवेन्द्रले कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लामा पर्ने गुराँस गाउँपालिकाले तन्तु प्रजनन् प्रयोगबाट आलुको पूर्वमूल बिउ उत्पादन गर्ने ल्याब स्थापना सम्बन्धी सूचना एउटा पत्रिकामा देखे । सो सूचनामा निजी क्षेत्रले ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । सो सूचना अनुसार आफूले आशय पत्र पेस गरेको उनले सुनाए ।

‘सूचनामा अनुदान पनि थिएन, राहत पनि थिएन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘गुराँस गाउँपालिकाले ४९ प्रतिशत लगानी गर्ने, हामीले ५१ प्रतिशत लगानी गर्ने भनेर आशय पत्र पेस गरेँ, त्यो स्वीकृत भयो ।’

गाउँपालिकाबाट २०७५ सालको फागुनमा ल्याब सञ्चालनका लागि लगानी साझेदारी सम्झौता गर्न देवेन्द्रलाई खबर आउँछ । ३ करोड ९९ लाख ४५ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ अर्थात् करिब ४ करोड रुपैयाँ बजेटमा ल्याब सञ्चालनका लागि पालिकाले ४९ प्रतिशत र देवेन्द्रले ५१ लगानी गर्ने सम्झौता हुन्छ ।

‘गाउँपालिकाको कार्यविधि अनुसार लगानी फिर्ता हुने लगानी गरी सम्झौता भएको थियो,’ देवेन्द्रले भने, ‘लगानी अनुसार कार्यविभाजन र प्रतिफल पाउनु पर्ने हो नि, तर त्यस्तो भएन ।’

देवेन्द्रले करिब ४ करोड रुपैयाँको बजेटमा ल्याब सञ्चालनका लागि जनशक्ति, भौतिक संरचना, प्रशासनिक कार्य तयार गर्नुपर्ने थियो । सोको आधारमा मूल्याङ्कन गरी गाउँपालिकाले ४९ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने थियो ।

‘गाउँपालिकाको कार्यविधि अनुसार निजी क्षेत्रले लगानी लगाएर कार्य गर्नुपर्ने थियो । लगानीको आधारमा ४९ प्रतिशत गाउँपालिकाले लगानी गर्ने तर त्यो हामीले लगानी गरिसकेपछि हाम्रो लगानीको मूल्याङ्कन गरेरमात्रै लगानी गर्ने भन्ने कार्यविधि रहेछ,’ देवेन्द्रले सुनाए ।

भौतिक संरचना, जनशक्ति, प्रशासनिक काम सबै देवेन्द्रले गरेकाले गाउँपालिकाको लगानीका आधारमा पाउने ४९ प्रतिशत प्रतिफलमध्ये २९ प्रतिशत छोड्नुपर्ने कार्यविधि र सम्झौतामा उल्लेख गरिएको सुनाए । ‘कार्यविधि र सम्झौताको बुँदामा पनि उल्लेख भएकाले उहाँहरूले पाउने लगानीको आधारमा प्रतिफल ४९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशत छोड्नु पर्यो,’ उनले भने, ‘लगानी मात्रै गर्ने, काम सबै निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने भएकाले २० प्रतिशत प्रतिफल गाउँपालिका र ८० प्रतिशत प्रालिले पाउने सम्झौता भएको थियो ।’

लगानीको आधारमा पालिकाले प्रतिफल पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको देवेन्द्रको भनाइ छ । २०७९ जेठ ५ गते पालिकामा एमालेको नयाँ नेतृत्व आएपछि ल्याब सञ्चालनका लागि ल्याउने सामान रोकियो, सामान नभएपछि ल्याब सञ्चालन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘जनशक्ति, भौतिक संरचना छ । तर सामान ल्याउन सकिएन ।’

देवेन्द्रले पालिकाको नयाँ नेतृत्वलाई आफूले सम्झाउन कोसिस गरे पनि नसकेको बताए । सो ल्याब पालिकाले वा आफूले मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गर्न आफूले पालिकालाई आग्रह गरेको उनले बताए ।

पालिकाले ५० प्रतिशत २०७९-८० को असार मसान्तमा रकम फिर्ता गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत रकम आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को पहिलो चौमासिकमा फिर्ता गर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म लगानी फिर्ता नभएको गुनासो गरे ।

‘पालिकाले मूल्याङ्कनका लागि अध्ययन जाँचबुझ टोली गठन गरी सो टोलीले २०७९ मंसिर १० गते अध्ययन प्रतिवेदन पेस ग¥यो,’ उनले भने, ‘पुँजी लगायत सामग्रीको सरकारी मूल्य अनुसार मूल्याङ्कन गरेर गाउँपालिकाको लगानी कट्टा गरी बाँकी पैसा फिर्ता दिइ पालिकाले एकलौटी लिने भनेर प्रतिवेदनमा भनियो ।’

पालिकाले ५० प्रतिशत २०७९-८० को असार मसान्तमा रकम फिर्ता गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत रकम आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को पहिलो चौमासिकमा फिर्ता गर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म लगानी फिर्ता नभएको गुनासो गरे ।

उनका अनुसार मूल्याङ्कनमा ५ करोड रुपैयाँ आएको थियो । गाउँपालिकाले १ करोड ५६ लाख लगानी र एडभान्स फिर्ता गर्दा ४० लाख रकम दिएको गरी १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ र अन्य गरी २ करोड १५ देखि १६ लाख रुपैयाँ कटौती गरेर बाँकी रकम फिर्ता पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पालिकाले २०८० साल पुसमा अर्को विज्ञ परामर्शदाता मार्फत इन्जल इन्जिनियरिङले फेरि सो ल्याबमा लगानीको रकम मूल्याङ्कन गरेको छ । तर सो मूल्याङ्कन पालिकाले सदर गरेको छैन ।

केरा खेतीबाट कृषि उद्यमी बनेका देवेन्द्र

नेपालको कृषि क्षेत्रमा सम्भावना देखेका दैलेखका देवेन्द्र अधिकारीले २०७० सालमा एक बिघा क्षेत्रफलमा केरा खेतीबाट व्यवसाय सुरु गरेका थिए । उनले दशकअघि बर्दियाबाट २५ देखि ३० हजार केराको बेर्नाबाट व्यवसाय सुरु गरेका थिए । केरा खेतीबाट कृषि व्यवसायमा पाइला टेकेका देवेन्द्रले २०७३ सालमा नेपाल कृषि विकास फार्म प्रालि दर्ता गरे ।

बाँकेको कोहलपुरमा नर्सरी व्यवसायसमेत विस्तार गरेका उनले तराई क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने फलफूलका विभिन्न बिरुवाका बेर्नाको व्यवसाय गर्दै आएका थिए । उनी किसानलाई कृषिसँग सम्बन्धित तालिम दिने लगायत कृषि उद्यममा लागेका थिए ।

दैलेखमा ल्याब सञ्चालनका लागि बनाएको भौतिक संरचनामा पालिकाले पशु र कृषि अनुसन्धान केन्द्र भनेर सञ्चालन गरिरहेको देवेन्द्रले बताए ।