झापा । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रालीको जग्गा बिक्री प्रकरणको मार बसपार्क क्षेत्रका बासिन्दामा परेको छ । विगतमा गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रालीका नाममा रहेको अर्जुनधारा नगरपालिका ११ स्थित बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रको ५१ बिघा जमिनका सम्बन्धमा परमादेश समेत जारी भएपनि जिल्ला मालपोत कार्यलय झापाले जग्गा रोक्का गरेपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका छन् ।
विगत तीन महिनादेखि समस्या समाधान र जग्गा फुकुवाको माग गर्दै स्थानीयले विभिन्न निकाय धाइरहेका छन् । स्थानीय सरकार र निकायहरुले केही गर्न नसक्ने देखिएपछि अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेबसिंह गोम्देनको संयोजनमा स्थानीय प्रतिनिधीहरु यतिबेला काठमाडौँ पुगेका छन् । आन्दोलनका लागि वसपार्क समन्वय समिती गठन गरेका स्थानीयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुुझाएका छन् ।
हाल सो जग्गा गिरीबन्धु टि स्टेटको नामको नभएर नाज टि स्टेटको नाममा हुँदै प्रक्रिया पुर्याएर आवास कम्पनी मार्फत सर्वसाधरणलाई बिक्री भएको बसपार्क समन्वय समितीका संयोजक सुजन शिवाकोटीको भनाई छ । उनका अनुसार नाज टि स्टेटले विगत २० वर्ष अघि कानुनी प्रक्रिया अनुसार चिया बगान ठाउँसारी गरेर उक्त जग्गा बिर्तामोड आवास कम्पनीलाई विक्री गरेको थियो । कम्पनीले जग्गा प्लटिङ गरी सर्वसाधारणलाई भिट्टा बेचेको थियो । यस्तो अवस्थालाई बुझदै नबुझी मालमोत कार्यालय झापाले जग्गा रोक्का गरेकोले आन्दोलित बन्नु परेको संयोजक शिवाकोटीले बताए । ‘राज्यबाट पीडित भएको महशुश भएको छ’ उनले भने, ‘त्यही भएर प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रतिपक्षी दलका नेता र यो विषय उठाउने नेताहरुलाई भेटेर कुराहरु राख्न काठमाडौँ आएका छौं ।’
उनीहरुले भुमी सुधार मन्त्री बलराम अधिकारी, सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना मगर काँग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई पनि समस्या बारे अवगत गराउदै ध्यानार्कषण गराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसहितले समस्याको हल हुने आश्वासन दिएको संयोजक शिवाकोटीले जानकारी दिए ।
सो क्षेत्रमा १ हजार १ सय ५३ वटा कित्तामा ४ सय भन्दा धेरै घर तथा संरचनाहरु निर्माण भएका छन् ।
कसरी बिक्री भयो ५१ विघा जग्गा ?
२०५२ साल अघि सो क्षेत्रमा स्थानीय सदुर्शनश गिरीले आफ्नो अंशमा पाएको ५१ बिगाहा जमिनमा चिया खेती गर्दै आएका थिए । २०५२ जेष्ठ ८ मा तत्कालिन सरकारको मन्त्रीपरिषदले उक्त ५१ बिगाहाको चिया बगान बाहुनडाँगी, काँकडभिट्टा र नकलबन्दामा सार्न अनमुति दिएको थियो । चिया बगान सार्ने अनमुति पाएको आठ वर्षपछी २०६० सालमा स्वर्गीय सुर्य बहादुर थापा नेतत्ृवको मन्त्रीपरिषदले ५१ बिगाहा जग्गा प्रकृया पुर्याएर बेच्न अनमुति दिएको थियो ।
यसरी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने क्रममा विभिन्न क्षेत्रमा १०० बिगाहा भन्दा बढी जग्गा किनिएको थियो । सो सट्टाभर्नाको जग्गाको सदुर्शन गिरीले नकलबन्दामा जग्गा किनेर पुर्जा ल्याएपछी मात्र मालपोत कार्यालयले जग्गा विक्रीवितरणको अनमुति दिएको जानकारहरु बताउछन् । जग्गा सट्टा दिएपछी हाल बसेको बसपार्कको जग्गा नाज टि स्टेटको नाममा दर्ता गरिएको थियो । नयाँ जग्गा किनेको स्थानमा चिया लगाएर गिरी बन्धु टि स्टेटको नाममा नियमानुसार दर्ता गरिएको देखिन्छ । पुरानो चियाबारी नयाँ स्थानमा सारेर प्रकृया पुरा भएपछी पहिले चिया भएको स्थान अन्य प्रायोजनको लागी प्रयोग गर्न खुला भएको थियो । त्यसपछि गिरीले सो जग्गा क्याबिनेट बाट बिक्री गर्न पाउने स्वीकृति लिएर नाज टि स्टेटले विर्तामोड आवास कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो । त्यसपछि विर्तामोड आवास कम्पनीले सो क्षेत्रमा विर्तामोड वसपार्कसहित वस्ती बसाउन जग्गा प्लटिङ गरेको बसपार्क समन्वय समितीका सचिव हरि भण्डारीको भनाई छ ।
आवास कम्पनीले जग्गा प्लटिङ गरी विक्री वितरण गरिरहेको अवस्थामा २०६४ सालमा यो नियमविपरित छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा विर्तामोड ६ का लोकबन्धु कन्दङबाले गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालीका विरुद्दमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसबखतमा सो जग्गा तेश्रो पक्षमा प्रकृया पुर्याएर विक्रीवितरण भईसकेको देखिएको हुनाले सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०६५ साल कार्तिक ७ गतेसो रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्चको परमादेशमा गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दी प्रयोजनका लागि क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको मन्त्री स्तरीय निर्णयबमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिगाहालाई हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नु र त्यसैअनुसार हदबन्दी बढी देखिएको जग्गा वा चिया उद्योगको काममा नरहेको जग्गा भुमी सम्बन्धि ऐन २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्ने गराउने भनिएको छ भने अर्कोतिर सो फैसलाको द्रष्टव्यमा ३४३ विगाहा जग्गामात्रै सट्टा भर्ना गर्न नपाउने निर्णय गर्नुका साथै सँगै जोडिएको ५१ बिगाहा जग्गा तेस्रो पक्षका नाममा हक हस्तान्तरण भइसकेकाले सो स्थानको जग्गा प्राप्ती गर्न वा जफत गर्नका लागि अहिले विवादित प्रश्न समेत नरहेको हुँदा केही बोलिरहन परेन भनि स्प्रष्ट रुपमा परमादेश जारी गरिएको छ ।
