झापा। पूर्वपश्चिम बिद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जाका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को बजेटमा रकम बिनियोजन नगरेपछि रेल्वे प्रभावितहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
२०७७ जेठ २४ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने झापा, मोरङ र सुनसरीका ६३ वटा वडामा पर्ने करिव १५ हजार कित्ता जग्गा रोक्का राखेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि मुआब्जा वितरणका लागि बजेट विनियोजन नगरेपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका हुन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रेल्वे आयोजनाका लागि जग्गा रोक्का राखेर मुआब्जा दिने भनिएको भएता पनि तीन वर्ष भइसक्दा पनि प्रभावितले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् ।
आफू बस्दै आएको घर र सम्पूर्ण जग्गा रेल्वेमा परेपछि रोक्का रहेको जनाउँदै बिर्तामोड–३का प्रकाश न्यौपानेले सरकारले आफ्नै सम्पत्तिमा आफूहरुलाई बन्धक बनाएको बताए । उनले भने– ‘तीन वर्षदखि घर जग्गा रोक्का छ, आफ्नै सम्पत्तिमा बन्धक भएर बस्नु पर्दाको पीडा व्यक्त गरेर साध्य नै छैन ।’ यो वर्ष पनि सरकारले बजेट नछुट्याएपछि जनता सडकमा उत्र्नुको विकल्प छैन– न्यौपानेले भने ।
दैनिक व्यवहारिक समस्याको कारण तीन वर्षदेखि प्रताडित बन्दै आएका रेल्वे प्रभावितले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, शेरवहादुर देउवा र वर्तामान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष भेटी पटक–पटक समस्या राख्दा पनि सुनुवाई नभएको रेल्वे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति केशी प्रदेशका संयोजक डा. लक्ष्मी मैनालीले गुनासो गरे ।
‘दुई महिना अघि मात्रै दमकमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर तीन वर्षदेखि जग्गा रोक्का रहेको मुआब्जा पनि नपाएको समस्या राख्दा त्यहीँबाट विभागीय मन्त्री रघुवीर महासेठलाई फोन गरेर मुआब्जा बितरणको व्यवस्था मिलाउनु भनेको पनि हो’– संयोजक डा. मैनालीले भने– ‘त्यतिवेला हामी आशावादी थियौं तर बजेट सार्वजनिकसंगै सम्पूर्ण रेल्वे प्रभावित आक्रोशित भएका छन्, तत्काल हामी कडाभन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर सडकमा उत्रन बाध्य छौं ।’
‘झापा क्षेत्र नं. २बाट निर्वाचित सांसद हाल सभामुख देबराज घिमिरेसंग पनि हामी निरन्तर सम्पर्कमा थियौं, पटक–पटक भेट्दा पनि हाम्रो समस्या सम्बोधन भएन, भेट्नुपर्ने र भन्नुपर्ने अब बाँकी केही छैन, अहिलेसम्मा हामी धैर्य गरेर पर्खिरहेका थियौं, अब सरकारलेनै हामीलाई नदेखेपछि संघर्षमा उत्र्न बाध्य भयौं, हामी एक दुई दिनमै कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौ’– संयोजक डा. मैनालीले भने ।
आफूहरु समस्यामा परेपछि १५ हजार रेल्वे प्रभावितको समस्या लिएर झापा, मोरङ, सुनसरीका प्रदेश तथा संघीय सांसद, पालिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेतृत्व समक्ष जानकारी गराउँदा पनि राज्य नभएको जस्तो महसुस भएको मैनालीले दुःखेसो पोखे । ‘कि परियोजना खारेज, रोक्का जग्गा फुकुवा कि त तत्काल मुआब्जा बितरणको सुनिश्चितताको माग लिएर जनताको साथमा सडकमा उत्रन सरकारले बाध्य बनायो’– उनले भने ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलवार प्रस्तुत गरेको २०८१/०८२को बजेटमा रेल मार्ग बिकासको लागि भन्दै तीन अर्व ८८ करोड बिनियोजन गरेको छ तर तीन वर्षदेखि सरकारले नै रोक्का राखेको रेल मार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणको लागि भने कहीं कतै उल्लेख छैन । काँकरभिट्टा इनरुवा खण्ड र इटहरी विराटनगर रेल्वे लिंक आयोजना अन्तर्गत रोक्का रहेको करिव १५ हजार कित्ता जग्गाको लागि मुआब्जा वितरण गर्न तत्कालिन अवस्थामा २४ अर्व रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
मुआब्जा वितरणको लागि भनेर झापा र सुनसरीमा डिमार्केशन गरी कंक्रिट किला समेत गाडिएको छ । सरकारले यो वर्ष पनि मुआब्जा बितरणमा बजेट व्यवस्थापन नगरेपछि ती सवै किला उखलेर हटाउने र आन्दोलनमा उत्र्ने चेतावनी रेल्वे प्रभावितले दिएका छन् ।
